ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका–९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा पाँच जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानबाट उक्त रकम हिनामिना भएको पुष्टि भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अख्तियारका अनुसार अनियमिततामा लिखु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ओमबहादुर दर्जी र अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी, एमआईएस अपरेटर खिला वि.क. तथा वडा नम्बर ९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष शुकवीर तामाङ संलग्न रहेको आरोप छ ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूको पूर्वसहमति र मिलेमतोमा वडाध्यक्ष तामाङले आफ्नो दायाँ हातको बुढी औँलाको छाप प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको भरपाई तयार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ का पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा गरी कुल ३६० वटा औँठाछाप प्रयोग गरेर २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको तथा लिन लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाईमा रहेका लाभग्राहीका औँठाछापसँग मेल नखाने विवरणसमेत भेटिएको छ । दुवै आर्थिक वर्षमा लाभग्राहीको नाम दोहोरो राखेर रकम वितरण गरेको देखाइएको, मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी भत्ता वितरण गरेको तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गइसकेका लाभग्राहीको लगतसमेत कट्टा नगरी भत्ता वितरण गरेको देखाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसरी गलत विवरणसहितको अभिलेख तयार गरी पेश्की फर्छ्योट गराउँदा थप दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
आयोगका अनुसार दोहोरो नाम, मृत्यु भएका तथा बसाइँसराइ गरेका लाभग्राहीका नाममा भत्ता वितरण गरेको देखाई २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ र अन्य गलत विवरणका आधारमा दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरिएको छ ।
आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्यालउने र गाउँपालिकालाई हानि पुर्याजउने बदनियत राखेर अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले पाँचै जनाविरुद्ध कानुनबमोजिम सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
हेर्नुस् अख्तियारको विज्ञप्ति
-1788833720.jpg)
