नेपाल २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ युगमा प्रवेश भएको हो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको १२ वर्ष बित्यो । यस बिचमा देशमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारि भयो । त्यसपछि नेपाली जनताहरुमा एक खालको खुसिका लहर र रहरहरु पलाए । त्यही संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आउने आशले जनताहरुमा उत्साह थपियो ।
त्यही उत्साह सगसँगै जनताहरु चुनावमा होमिए । विभिन्न दलहरुले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु लाई हेरेर जनताहरुले उत्साहका साथ मत जाहेर गरे । तर जुन उत्साहका साथ दलका नेतालाई मत दिएका थिए । त्यही उत्साहका साथ जनप्रतिनिधिहरुले जनताले चाहे जस्तो विकास गर्लान्, सिंहदरवारको सेवा सुविधा गाउँमा नै सुरुवात गर्लान् भनेर सोचेका जनताका माझ जनप्रतिधिले त स्वयं आफु अनुकुल सेवा सुविधा गाडी घोडा लिने, सोखिन, बिलासी जीवन जिउनुका साथै सिंह दरवारमा भएको एक खालको भ्रष्टचारलाई गाउँ गाउँ सम्म पो पु¥याए ।
जन प्रतिनीधिहरु आफुले पाएको अधिकारलाई सहि ढंगबाट प्रयोग नगर्दा विभिन्न खालका समस्याहरु सिर्जना भएका छन् । अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा भ्रष्टचारको मुल जडका रुपमा स्थानीय तह र स्थानीय सरकाहरु भएका छन् । जन प्रतिनीधिहरुले आफुले पाएको अधिकारको सहि ढंगबाट प्रयोग गर्न नसक्दा स्थानीयय तहप्रति जनताहरुको आक्रोश बढेको छ । यो आक्रोशलाई मलम लाउनको साटो जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो दलको स्वार्थको नाममा विकासे योजना छनोट गर्ने, त्यो विषयमा जनतालाई खबर नहुने र जनताले चाहेको र सम्वन्धित भुगोलमा आवाश्यक भन्दा फरक ढंगका भ्रष्टचार गर्न सहज हुने खालका विकासे योजनाहरु प्रस्ताव गर्ने र भ्रष्टचार गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
स्थानीय तहले यो २ वर्षमा गरेको विकासको हिस्सा र अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय देखिन्छ । यही अवस्थाको सृजना गर्ने र कार्यशैलीले हो भने अबको ३ वर्षपछि नेपाली जनतालाई स्थानीय तहको आवश्यकता देखिदैन । किनकी भ्रष्टाचार यति व्याप्त छ कि सबै नागरिक असन्तुष्ट छन् । २०५४ सालको निर्वाचन पश्चात् देशमा द्वन्द्वले उग्र रुप लियो र त्यसपछि सम्पूर्ण गाउँका सरकारी कार्यालयहरु सदरमुकाम केन्द्रित भए त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण स्थानीय निकाय कर्मचारीबाट सञ्चालित भएका थिए त्यो अवस्थामा कर्मचारीहरुले आफ्नो गाविसमा भएको सम्पूर्ण विकासका योजनाहरु जनताको उपस्थितिमा सार्वजनिक गर्ने जनताको इच्छा अनुसार योजनाहरु फेर बदल गर्न सक्ने अवस्था थियो । अघिल्लो वर्षको योजनाहरु कति सम्पन्न भए र कति बाँकी छन्, कतिलाई क्रमश लानु पर्ने भन्ने कुरा आवाश्यकताको आधारमा छनोट हुन्थ्यो ।
त्यो विषयमा साधारण जनतासम्म जानकार थिए । तर, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् जनप्रतिनिधिको इच्छा र आफ्ना केही सिमित कार्यकर्ताहरुको आकांक्षाअनुसार भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने हिसावका विकासको भन्दा विकल्प देखिदैन । जनताका हक तथा अधिकारहरुको जनप्रतिनिधिहरुले वेवास्ता गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता पोष्ने र आफुले कमाउने धन्दामा लागेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष भएका विकासका कति योजना सम्पन्न भए र कति वाँकी छन् कुन योजनामा कति बजेट थियो भन्ने कुराबाट जनता अनभिज्ञ छन् ।
योजना सम्पन्न भए पश्चात् सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने नीति राज्यले लिएको देखिन्छ । तर त्यसलाई जन प्रतिनिधिहरुले कोठामा बसेर चुस्कीका भरमा प्राविधिकहरुलाई राखेर योजना सम्पन्न गर्ने गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म सबै जनप्रतिनिधिहरुको नजरमा रहेको प्रमुख विकासका योजनाको नाम हो सडक । जुन सडक निर्माण गर्दा त्यो सडकले त्यहाँका जनतालाई पुग्ने फाइदाका विषयमा छलफल हुदैन । कुनै एक व्यक्तिले भनेका भरमा वहकाउमा लागेर खेतियोग्य जमिन र पाखाहरु बढी भत्काएको देखिन्छ । त्यसरी सडक निर्माण हुने थिएन होला, तर भ्रष्टचारको बाटो सहज भएका कारण सबैको नजरमा सडक देखिएको छ ।
डोजरबाट निर्माण गरिने सडकमा जनप्रतिनिहरुको होडबाजी नै चलेको सबै भन्दा कस्ले महंगो डोजरले सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । जहाँ एउटै क्षमताका डोजरले ४ हजारमा खन्छ भने उस्ले काम पाउने वाला छैन । त्यहाँ ६ हजार ५ सयको डोजरलाई दिइन्छ किनकी १ घण्टामा आफुलाई २५ सय फाइदा पुग्छ । त्यहाँ जन प्रतिधिहरुको सोचमा अहिले सम्म सडकको विकल्प विकासको नाम देखिएको छैन । उनिहरुले हुदा सडक नहुदा सडकको नारालाई लीएर आफ्नो जीवन यापन सहज वनाएको अवस्था छ । यही समस्या सँधै रहिरहने हो भने नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा भ्रष्टचारयुक्त नेपाल, भ्रष्टाचारी जनप्रतितिधि भन्ने कुरा साबित हुनेछ ।
हाम्रो देशमा राजनीतिक अवस्था यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा पुगिसकेको छ की देशको सम्पुर्ण चिजहरुलाई कब्जा गरी केही गर्न नसक्ने र देश नै राजनीतिककारणबाट बन्दि हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । राजनीतिका नाममा हरेक टोल, गाउँ, वडा, गाउँपालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुदै केन्द्रसम्म एक खालको विकृतिको सिर्जना भै सकेको छ । एउटा राजनीतिक दलको नेता वा कार्यकर्ता कुनै पनि खालको गैर राजनीतिक गतिविधि बिना बाँच्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ । त्यो पनि काम नगरी कुनै पेशा नगरी फुर्सदमा बसेर सामान्य जीवन जीउने भन्दा पनि एउटा सम्भ्रान्तको शैलिमा ठाट देखाएर सुखी जीवन जिउन चाहन्छन् । तर सिन्को भने भाँच्न चाहँदैनन् । अनि नेपाली जनताले तिरेको करबाट देशको विकास भएन भनेर नेपाली सोझा जनताहरुले सधैँ खोजिरहन्छन् । तर, त्यो आवाज न कुनै सम्बन्धित निकायको कर्मचारीले सुन्नेवाला छ, नत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नै । राजनीतिक दलका माथिल्लो ओदाहका नेताले तल्लो तहका नेता कार्यर्ताहरुलाई अझै पनि कुनै पेशा मुखी भन्दा पनि परजीवि बनाउनतिर बढी जोड दिएको पाइन्छ ।
कार्यकर्ताहरु आत्मनिर्भर हुने भन्दा पनि परनिर्भर भएर बाँच्न रमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेताहरुको शैली र कार्यकर्ता प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारले देशमा उन्नति भन्दा पनि अधोगतितर्फ धकेलिरहेको अवस्था छ । तर जानकारहरुले यो अवस्थालाई आखाँ चिम्लिरहेको स्थिति छ । यही अवस्था अझै केही समय रही रहने हो भने देशमा उत्पादनको अवस्था शुन्यमा झर्ने छ । रातभरी मस्तीमा र दिनभरी सास्तीमा रमाउने देशका नौजवानहरु मित्रहरुले देशको भन्दा पनि आफ्नो दैनिकिको मात्र ख्याल गर्ने र केही उत्पादन नगर्ने हो भने आफ्नो भविष्य त सके नै, तर यो देश कंगाल बन्नेछ ।
भ्रष्टचारको जन्म कहाँबाट भयो होला भनेर कसैले खोज्न सक्छन् र सोध्न पनि सक्छन् सोधिरहेका पनि छन् । तर यहाँका बुझ्ने जान्ने भन्नेहरु र राजनीतिका नाममा कमाउनेहरु तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा देखिन्छन् । तपाई हामीले देख्दै र भोग्दै आएका कुराहरु हुन्, कि एउटा दलको कुनै पनि कार्यकर्ता कुनै पनि विकास निर्माणको कामको उपभोक्ता समितिमा नरही बस्न सक्दैन । किनकी उसको आय स्रोत नै योजना हो । अनि योजनामा हुनुपर्ने १०० प्रतिशतको काममा २५ प्रतिशत पनि काम औसतमा हुदैन सबै काम कागजमा मिलाइन्छ र भ्रष्टचार त्यहाँबाट सुरुवात गरिन्छ ।
हाम्रो जिल्लामा विकासका कामको बजेट भित्रबाट ५० प्रतिशत बजेटको मात्र काम गर्ने हो भने ५ वर्षमा देशले काचुली फेर्ने अवस्था देखिन्छ । राजनीतिका नाममा दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता मात्र बिगारेका छैनन् देशको भविष्य नै बिगारिरहेका छन् । दलका कार्यकर्ताले हरेक ठाउँमा फोन घुमाउँछ र भन्छ, विकासका काम छन् भने पहिला कति कमिशन आउँछ र मलाई के हुन्छ, भनेर । यसले विकासको काममा वाधा अड्चनहरु सिर्जना गरिन्छ र त्यसलाई एउटा कमाउने बाटो बनाइन्छ, अनि कहिले हुन्छ परिवर्तन ? यहाँ राजनीतिक दलका बोलबाला नेताले जो बेरोजगार छ, जसले समाजमा केही गर्न सक्दैन, जस्ले समाजलाई बुझेको हँुदैन, जसले आफ्नो निर्णय लिन सक्दैन आफुले जे भन्यो त्यो मान्छ, त्यस्ता लठ्ठकहरुलाई प्रयोग गरी आफ्नो हतियार बनाउने र अन्य बुझेका जनशक्तिलाई पछाडी पार्न प्रपञ्च गर्दा आफ्नै समृद्धि चाहेको प्रष्ट छ ।
यदी पेशेवर व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थान दिनु हुदैन किनकी उसले राजनीति गर्न समय दिन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानलाई अगाडी सारी देशमा भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने कोशिस भैरहेको छ । यदी बिना पेशाको व्यक्तिलाई त्यही मनोविज्ञानबाट सँधै प्रोत्साहित गर्ने हो भने उसले बाँच्ने आधारहरु के के हुन् ? उसले के गर्छ ? माथिल्ला तहका नेताको मनोवृत्तिका कारण अब उसले बाँच्नका लागि योजनामा कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्नुको विकल्प देख्दैन । किनकी उ बाँच्नुपर्छ । राजनीतिक दलको नाम दलाल, दलाली र ठेकेदारीमा परिणत गरी राजनीतिलाई पैसामा चलाउन चाहन्छ । अहिलेको राजनीतिक अवस्था राजनीतिक व्यक्तिहरुको शैलि, प्रवृत्ति र बुझाइ पनि त्यही पाइन्छ । यस्तो सोच र प्रवृत्तिबाट परिवर्तन र सुशासनयुक्त, भ्रष्टचारमुक्त समाजको संभावना छैन ।
पेशा व्यवसायमा आवद्ध भएको व्यक्तिलाई, आत्मनिर्भर व्यक्तिलाई कुनै पनि हैसियत दियो भने उबाट भ्रष्टचार गर्न पर्ने बाध्यता हुँदैन र राजनीति स्वच्छ हुन्छ । आत्मनिर्भर व्यक्ति नयाँ सोच नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न र पार्टी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने भएकाले राजनीतिक पार्टीका माथिल्लो तहको नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ की राजनीति पेशा होईन पेशा सहितको राजनीति, अनि मात्र भ्रष्टचारको अन्त्य भई समृद्ध नेपाल निर्माण संभव छ ।
