ओखलढुंगा । जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका प्रमुख टेकराज भट्टराई आफूलाई हमेशा 'सादगी' भन्न रुचाउँछन् । केही महिना अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगा सदरमुकाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मयलपोस र चप्पलमा उपस्थित भएर उनले सादगी नेतृत्वको उदाहरणको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न भ्याएका थिए । भलै त्यसपछि उनी कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा चप्पलमा देखिएनन् ।
तिनै 'सादगी' समन्वय प्रमुख भट्टराई नेतृत्वको अस्पताल व्यवस्थापन व्यवस्थापन समिति र ओखलढुंगा जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार विवादमा फसेको छ । समन्वय प्रमुख अस्पताल व्यवस्थापन समितिका संयोजक पनि हुन् । उनकै हठका कारण अस्पताल व्यवस्थापन समितिको निर्णयले गर्दा रुम्जाटार अस्पताल विवादमा तानिएको हो ।
कुरा हो- एमडीजीपी डाक्टर नियुक्तिको । रुम्जाटार अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन समितिको निर्णयले अस्पतालले गत साउनमा एमडीजीपी डाक्टरलाई सोझै नियुक्ति गर्छ । सरकारी प्रक्रियामा विज्ञापन नगरी सोझै नियुक्ति गर्न पाइँदैन । त्यसमाथि छैटौँ र सातौँ तहको दरबन्दी रहेको रुम्जाटार अस्पतालमा समितिले नवौँ तहमा एमडीजीपी डाक्टर नियुक्ति गरेको थियो । अझ रोचक कुरा त अस्पतालकै आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्नेगरी एमडीजीपी डाक्टरको तलब मासिक ३ लाख ५० हजार दिने करार सम्झौता गरिएको थियो । करार सम्झौतामा नियुक्ति गरिएका डाक्टर थिए सञ्जय पोखरेल । पोखरेलले साउन अन्तिमबाट रुम्जाटारमा काम थालेका थिए ।
पाँच महिनामा दुई अप्रेसन, पहिलो महिनाकै तलब खुवाउँदा लेखासँग विवाद
अस्पताल स्थापना भएको ६७ वर्षपछि पहिलोपटक मेजर शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्ने प्रचारबाजीका साथ भित्र्याइएका डा. पोखरेलले ५ महिना १० दिन यो अस्पतालमा काम गरेको देखिन्छ । तर, यो अवधिमा अस्पतालमा जम्मा दुई वटा मात्र एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया सम्पन्न भयो । प्रतिशल्यक्रिया लाखौँ रुपैयाँ लागत परेको देखिने यो निर्णयको भार अन्ततः अस्पतालकै थाप्लोमा बज्रियो ।
ओपिडी टिकट, ल्याब परीक्षण, भर्ना भएका बिरामी र फार्मेसीको सीमित आन्तरिक स्रोत मात्रै रहेको रुम्जाटार अस्पतालले मासिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद तलब र अतिरिक्त कमिसन धान्न सक्ने अवस्था थिएन ।
संयोजक भट्टराईले चिकित्सकलाई फकाएर राख्नका लागि आफ्नो व्यक्तिगत नाममा स्थानीय सहकारीबाट ऋण निकालेर पहिलो महिनाको तलब भुक्तानी गरेको दावी गरेका छन् । व्यवस्थापन समितिका संयोजक भट्टराई भन्छन्, "एमडीजीपी डाक्टर सञ्जयलाई ल्याएर अप्रेसन सेवा सञ्चालन गर्न निकै मेहेनत गरियो । आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी हामीले राख्यौँ । मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत गरेर विज्ञापन गर्छौँ भनेको थियो तर ढिलो गर्यो । सुरुमा लेखाले यो तलब खुवाउन मानेको थिएन । उहाँले दशैँ, तिहारमा तलब खान पाउनुभएन । अनि मैले मेरो नाममा त्यहाँको सहकारीबाट ३ लाख पैसा निकालेर उहाँलाई पहिलो महिनाको तलब खुवाएँ ।"
निमित्त मेसु फेरिएपछि बाहिरियो नियुक्ति प्रक्रियाको विवाद
अस्पतालमा निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट परिवर्तन भएर डा. अमृता श्रेष्ठ आएपछि यो विषयको प्रशासनिक र कानुनी लफडा बाहिर आएको हो । डा. श्रेष्ठले फाइल अध्ययन गर्दा नियमसंगत रूपमा १५ दिनको विज्ञापन नखुलाइएको, लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा कतै नभएको र दरबन्दीविना नै नवौँ तहमा सोझै मोटो रकमको सम्झौता गरिएको फेला पारिन् ।
यसरी प्रक्रिया नै नपुगी गरिएको भुक्तानीले भोलि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सिधै बेरुजु निकाल्ने र कर्मचारीको टाउकोमा कानुनी जिम्मेवारी आउने देखेपछि डा. श्रेष्ठले थप रकम भुक्तानी गर्न रोकिदिएकी छिन् । "व्यवस्थापन समितिको निर्णय हेर्दाखेरि उहाँहरूले २०८२ सालको साउनमा ३ लाख ५० हजार दिने भनेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ । नियम अनुसार १५ दिनको विज्ञापन खुलाएर, एक्जाम र इन्टरभ्यु लिएर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यस्तो केही पनि रहेनछ ।''
अस्पतालको अवस्थाबारे निमित्त मेसु डा. अमृता श्रेष्ठले भनिन्, ''सिधै एकैदिनमा झ्यापकझुक समिति बसेर ल्याउनुभएको रहेछ । डकुमेन्ट नै नपुगेको जस्तो देखियो । हाम्रो अस्पतालमा नाइन्थ लेभलको दरबन्दी नै छैन, हामीले राख्ने भनेको छैठौँ र सातौँ लेभल सम्म मात्रै हो । डकुमेन्ट नपुगेपछि भोलि महालेखाले पनि छोड्दैन, बेरुजु निकाल्छ ।"
सम्झौता अनुसार अस्पतालले ३ महिनाको मात्र तलब दिएको छ भने बाँकी २ महिना १० दिनको तलब रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । यता, कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछि विज्ञापन खुलाएर नियुक्ति दिएपछि सरकारी स्केल र अन्य भत्ता मिलाउँदा पनि डेढ-दुई लाखभन्दा बढी पुर्यााउन नसकिने भएपछि र अस्पतालले पुरानो तलब नियमसंगत नभएकाले दिन नसक्ने बताएपछि डा. पोखरेलले अस्पतालबाट राजीनामा दिएर पश्चिम नेपालको अर्को एक प्रोजेक्टमा काम गर्न हिँडेका छन् ।
डाक्टर पुगे श्रम अदालत, करोडौँका उपकरण थन्किए
आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र बढी कर कट्टी गरेको रकमसमेत गरी ९ लाख ५० हजार भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबीसहित डा. सञ्जय पोखरेल अहिले कानुनी उपचारका लागि श्रम अदालत पुगेका छन् । डा. पोखरेलले श्रम अदालतमा मुद्दा हालेपछि रुम्जाटार अस्पताल थप कानुनी र आर्थिक झमेलामा फसेको छ ।
यस विषयमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका संयोजक टेकराज भट्टराईले तत्कालीन समयमा कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसँग सल्लाह गरेर नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी चिकित्सक राखिएको दाबी गर्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् । "बिरामीको चाप कम भएको र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट समयमा शोधभर्ना रकम नआउँदा आन्तरिक स्रोत सुकेकाले चिकित्सकलाई सम्झौताबमोजिमको रकम दिन नसकिएको हो । उहाँ अहिले श्रम अदालतमा मुद्दा दिन्छु भनेर लाग्नुभएको छ, त्यो पैसा त हामीले दिनु पर्ने नै हो, त्यसबारे हामी छलफल गर्दैछौँ ।"
दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित नगरी आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी गरिएको यो निर्णयका कारण रुम्जाटार अस्पतालको कोषमा भएको मौज्दात रकम रित्तिएर अस्पताल अहिले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा फसेको अस्पताल प्रशासनका कर्मचारीहरू बताउँछन् । चिकित्सक हिँडेको चार महिना बितिसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले रुम्जाटार अस्पतालमा अर्को एमडीजीपी चिकित्सक पठाउन सकेको छैन ।
"मन्त्रालयमा लेटर पठाइसकेका छौँ, सचिवसँग पनि कुरा भइरहेको छ ।'' निमित्त मेसु डा. श्रेष्ठले भनिन्, ''अब असारतिर पाटन हस्पिटलबाट पास आउट भएपछि पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ, आशा गरौँ पठाइदिनुहुन्छ होला ।"
चिकित्सक नहुँदा अस्पतालमा रहेका करोडौँ मूल्यका शल्यक्रिया उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनेर कुनामा थन्किएका छन् भने ओखलढुंगाका दुर्गम गाउँका सर्वसाधारण चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने आकस्मिक तथा 'लाइभ सेभिङ' शल्यक्रिया सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।
समन्वय प्रमुख भट्टराई नेतृत्वको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको एउटा अदूरदर्शी र सस्तो लोकप्रियतामुखी निर्णयले ६७ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक अस्पताललाई ऋणको खाल्डोमा हाल्ने र सोझा जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गराउने काम मात्र गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
